नाती तुटत आहेत, संसार हरवत आहेत!

 "वाढत्या घटस्फोटांच्या आकडेवारीमागे केवळ बदलती जीवनशैली नाही, तर संवादाचा अभाव, अहंकार, असहिष्णुता आणि कुटुंबसंस्थेच्या बदलत्या स्वरूपाचा गंभीर सामाजिक प्रश्न दडलेला आहे."

लग्नाच्या वेळी दोन माणसे एकमेकांचा हात हातात घेतात, तेव्हा त्यांच्या डोळ्यांत एकत्र आयुष्य जगण्याची असंख्य स्वप्ने असतात. एकमेकांच्या सुख-दुःखात सहभागी होण्याची, अडचणींवर मात करण्याची, घर उभे करण्याची आणि पुढच्या पिढीला प्रेमाचे संस्कार देण्याची त्यांची इच्छा असते. विवाह हा केवळ दोन व्यक्तींचा संबंध नसतो, तर दोन कुटुंबांना जोडणारा, विश्वास आणि सहजीवनावर उभा राहणारा सामाजिक करार असतो. मात्र, आज याच विवाहसंस्थेच्या पायाभूत मूल्यांना तडे जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. कालपर्यंत ज्या घरात एकत्र भविष्याची स्वप्ने रंगवली जात होती, त्याच घरातील माणसे आज एकमेकांपासून मुक्त होण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत आहेत. प्रश्न केवळ घटस्फोटांची संख्या वाढण्याचा नाही; प्रश्न आहे तो माणसांमधील नाती इतकी नाजूक का होत चालली आहेत, याचा.

देशभरातील कौटुंबिक न्यायालयांची आकडेवारी या बदलत्या वास्तवाची जाणीव करून देते. केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्रालयाने लोकसभेत २५ जुलै २०२५ रोजी दिलेल्या माहितीनुसार, देशात २०२३ मध्ये कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये ८ लाख २५ हजार ५०२ प्रकरणे दाखल झाली होती. २०२४ मध्ये ही संख्या वाढून ९ लाख ३९ हजार १०० झाली. म्हणजेच एका वर्षात एक लाखांहून अधिक प्रकरणांची वाढ झाली. देशभरात ३० जून २०२५ पर्यंत ९२७ कौटुंबिक न्यायालये कार्यरत होती. ही आकडेवारी केवळ घटस्फोटाच्या अर्जांची नाही, तर विवाह, पोटगी, मुलांचा ताबा आणि इतर कौटुंबिक वादांचीही आहे. त्यामुळे या संख्येला थेट घटस्फोटांचे प्रमाण समजणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, कौटुंबिक वाद न्यायव्यवस्थेपर्यंत पोहोचण्याचे वाढते प्रमाण नक्कीच चिंताजनक आहे.

महाराष्ट्रातील परिस्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. केंद्रीय न्याय विभागाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये ६६ हजार ३७३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही संख्या केवळ न्यायालयीन कामकाजावरील ताण दाखवत नाही, तर हजारो कुटुंबांचे भवितव्य निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असल्याचेही सांगते. या प्रकरणांमध्ये घटस्फोटाबरोबरच पोटगी, मुलांचा ताबा, वैवाहिक हक्क आणि इतर कौटुंबिक वादांचा समावेश आहे. एका न्यायालयीन फाईलमध्ये केवळ कागदपत्रे नसतात. त्यामागे कुणाचे तुटलेले स्वप्न, कुणाची आर्थिक असुरक्षितता, कुणाची मुलांपासून दूर राहण्याची वेदना, तर कुणाच्या आयुष्यातील अनेक वर्षांचा संघर्ष दडलेला असतो.

नागपूरचे चित्र तर विशेष लक्ष वेधून घेणारे आहे. शहरातील कौटुंबिक न्यायालयात २०२४ मध्ये घटस्फोटासाठी २ हजार ५९६ अर्ज दाखल झाले. २०२५ मध्ये ही संख्या वाढून ३ हजार ९५२ वर पोहोचली. म्हणजेच एका वर्षात जवळपास ५२ टक्क्यांची वाढ झाली. २०२५ मधील आकडेवारीनुसार दररोज सरासरी ११ जोडपी घटस्फोटासाठी न्यायालयात येत होती. २०२६ मध्ये १५ ऑक्टोबरपर्यंत सुमारे ३ हजार ५०० घटस्फोट अर्ज दाखल झाल्याचे वृत्त आहे. या आकडेवारीचा अर्थ प्रत्येक विवाह अपयशी ठरत आहे, असा नाही. मात्र, वैवाहिक नात्यांमध्ये निर्माण होणाऱ्या संघर्षांचे प्रमाण किती गंभीर स्वरूप धारण करत आहे, याचा अंदाज येतो.

नागपूरच्या कौटुंबिक न्यायालयातील आणखी एक आकडेवारी अंतर्मुख करणारी आहे. २०२४ ते १५ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत परस्पर संमतीने घटस्फोटाचे २ हजार २४२ अर्ज मंजूर करण्यात आले. परस्पर संमतीने घेतलेला घटस्फोट हा प्रत्येक वेळी नात्यांचे अपयश असतोच असे नाही. काही वेळा एकत्र राहण्यापेक्षा सन्मानाने वेगळे होणे हा दोघांसाठीही योग्य निर्णय असू शकतो. विशेषतः हिंसाचार, मानसिक छळ, व्यसनाधीनता किंवा सततच्या अपमानाच्या परिस्थितीत विवाह टिकवण्याचा आग्रह धरणे अन्यायकारक ठरू शकते. त्यामुळे घटस्फोट वाढत आहेत म्हणून प्रत्येक वेळी स्त्री किंवा पुरुषाला दोषी ठरवणे चुकीचे आहे. विवाह टिकवण्यापेक्षा माणसाचे आयुष्य, प्रतिष्ठा आणि सुरक्षितता महत्त्वाची आहे. परंतु, नात्यातील समस्या सोडवण्याची शक्यता असतानाही संवादाऐवजी विभक्त होण्याचा पर्याय सहज स्वीकारला जात असेल, तर त्यावर समाजाने विचार करण्याची वेळ आली आहे.

आजच्या वैवाहिक वादांचे स्वरूपही बदलले आहे. पूर्वी संसारातील संघर्ष प्रामुख्याने आर्थिक परिस्थिती, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, हुंडा, व्यसनाधीनता, विवाहबाह्य संबंध किंवा घरगुती हिंसाचाराशी संबंधित असायचे. आज या कारणांबरोबरच सोशल मीडिया, मोबाईल, ऑनलाइन गेमिंग, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि डिजिटल जगातील वर्तन यांचाही प्रवेश वैवाहिक आयुष्यात झाला आहे. नागपूरमधील काही प्रकरणांमध्ये पत्नीच्या इन्स्टाग्राम रील्स बनवण्याच्या सवयीपासून ते फेसबुकवर अनफ्रेंड करण्यापर्यंतच्या कारणांचा उल्लेख समोर आला आहे. एका प्रकरणात पतीचे घरातील कुत्र्यावर अधिक प्रेम असल्याची तक्रार करण्यात आली, तर दुसरीकडे मोबाईलवर गेम खेळणे, वाढदिवसाला भेटवस्तू न देणे किंवा घराबाहेर जाताना परफ्यूम न लावणे अशा कारणांचाही उल्लेख झाला.

आज विवाहसंस्थेतील वाढत्या दुराव्याचा विचार करताना बदलत्या जीवनशैलीबरोबरच डिजिटल संस्कृतीने मानवी नात्यांवर केलेल्या परिणामांकडेही गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. मनोरंजन, मैत्री, प्रेम, संवाद आणि भावनिक आधार या सर्व गोष्टी आता मोबाईल आणि इंटरनेटच्या एका छोट्याशा पडद्यावर उपलब्ध झाल्या आहेत. सोशल मीडिया, इन्स्टाग्राम रील्स, ऑनलाइन गेमिंग, चॅटिंग, व्हिडिओ कॉलिंग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित ChatGPT व इतर AI साधनांमुळे माणसाच्या माहितीच्या आणि संवादाच्या गरजा मोठ्या प्रमाणात बदलल्या आहेत. तंत्रज्ञान स्वतः चुकीचे नाही; मात्र त्याचा अतिरेक आणि त्यातून निर्माण होणारे आभासी भावविश्व प्रत्यक्ष नात्यांवर परिणाम करू लागले, तर तो चिंतेचा विषय ठरतो. पती-पत्नींपैकी एखादी व्यक्ती मोबाईलमध्ये इतकी गुंतून जाते की समोर बसलेल्या जोडीदाराशी संवाद साधण्यासाठीही वेळ उरत नाही. घरातील माणसांपेक्षा सोशल मीडियावरील मित्र-मैत्रिणींशी संवाद अधिक महत्त्वाचा वाटू लागतो. नाईट पार्टी, पूल पार्टी, मित्रांसोबत बाहेर फिरणे, वारंवार होणारे सामाजिक कार्यक्रम आणि वैयक्तिक मनोरंजन यांना प्राधान्य देताना कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि जोडीदाराच्या भावनिक अपेक्षा मागे पडतात. पाळीव कुत्रा किंवा अन्य प्राण्यांवरील प्रेम चुकीचे नाही; उलट प्राण्यांशी असलेली माणसाची संवेदनशीलता कौतुकास्पद आहे. परंतु त्याच घरातील जोडीदार, मुले, आई-वडील आणि इतर कुटुंबीय भावनिक दुर्लक्षाचे बळी ठरत असतील, तर त्या नात्यांमधील असमतोल समजून घेणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर दूरचित्रवाणीवरील वेब सीरिज, हॉलीवूड आणि बॉलीवूडमधील चित्रपट, त्यातील प्रेमसंबंधांचे चित्रण, विवाहबाह्य संबंध, आकर्षण आणि विभक्त जीवनशैलीचे सादरीकरण यांचाही काही प्रेक्षकांच्या अपेक्षा आणि नात्यांकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनावर प्रभाव पडू शकतो. क्राइम पेट्रोलसारख्या गुन्हेगारी घटनांवर आधारित कार्यक्रमांमधून समोर येणाऱ्या विवाहबाह्य संबंधांच्या, कौटुंबिक कटकारस्थानांच्या आणि गुन्हेगारी घटनांच्या कथा वास्तवातील प्रत्येक नात्याचे प्रतिनिधित्व करतात असे नाही; मात्र अशा आशयाचे अतिरेकी सेवन, त्यातून निर्माण होणारे गैरसमज आणि संशयाची मानसिकता यांचाही विचार होणे आवश्यक आहे. विवाहानंतर निर्माण होणारे विवाहबाह्य संबंध, जुन्या मैत्रीचे बदलते स्वरूप, नव्या ओळखी, भावनिक जवळीक आणि डिजिटल माध्यमांतून होणारा सततचा संपर्क यामुळे काही वैवाहिक नात्यांमध्ये अविश्वास निर्माण होतो. या सगळ्यांत अधिक गंभीर बाब म्हणजे एकाच घरात राहणारी माणसे भावनिकदृष्ट्या एकमेकांपासून दूर जात आहेत. भाऊ-बहिणींचा संवाद कमी होत आहे, आई-वडिलांशी मुलांचा प्रत्यक्ष सहवास घटत आहे, पती-पत्नी एकमेकांसाठी वेळ देत नाहीत आणि मुलांच्या भावविश्वाकडे लक्ष देण्याऐवजी त्यांना मोबाईल किंवा इंटरनेटच्या स्वाधीन केले जात आहे. एकाकीपणा वाढत असताना माणसाला आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी आभासी जगात आधार शोधावा लागतो. AI साधनांशी संवाद साधणे किंवा डिजिटल माध्यमांतून माहिती आणि मानसिक आधार शोधणे स्वतःमध्ये गैर नाही; परंतु त्यातून प्रत्यक्ष मानवी सहवासाची जागा पूर्णपणे भरून निघत नाही. कोणाला कोणाची गरजच उरू नये, प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर इंटरनेटवर आणि प्रत्येक भावनेचा आभासी पर्याय मोबाईलमध्ये मिळावा, अशी जीवनशैली विकसित होत असेल, तर कुटुंबसंस्थेच्या भवितव्याबद्दल प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. कायद्याच्या दृष्टीने पाहिले तर वैवाहिक नात्यातील क्रूरता, मानसिक छळ, परित्याग आणि विवाहबाह्य संबंध यांसारख्या बाबींचे मूल्यमापन प्रत्येक प्रकरणातील पुरावे आणि परिस्थितीच्या आधारे केले जाते. केवळ मोबाईल वापरणे, मित्रांसोबत बाहेर जाणे, चित्रपट पाहणे किंवा सोशल मीडियावर सक्रिय असणे हे स्वतःहून घटस्फोटाचे कायदेशीर कारण ठरत नाही. मात्र, या सवयींमुळे जोडीदाराचा सातत्याने अपमान, मानसिक त्रास, विश्वासघात किंवा कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असेल, तर त्यातून गंभीर वैवाहिक संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. म्हणून प्रश्न तंत्रज्ञानाचा, मनोरंजनाचा किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा नाही; प्रश्न आहे तो त्यांचा वापर करताना नात्यांप्रती असलेल्या जबाबदारीचा. मोबाईलने जग जवळ आणले, पण घरातील माणसे दूर केली, तर या प्रगतीचा अर्थ पुन्हा तपासण्याची वेळ आली आहे. कारण माणसाला माहिती इंटरनेटवर मिळू शकते, मनोरंजन स्क्रीनवर मिळू शकते आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेकडून उत्तरही मिळू शकते; पण संकटाच्या वेळी हात धरणारा, दुःखाच्या वेळी डोळ्यांतील अश्रू ओळखणारा आणि न बोलताही मनातील वेदना समजून घेणारा माणूस मात्र कुटुंबातूनच मिळतो. तंत्रज्ञानाने माणसाचे आयुष्य सुलभ करावे, माणसांमधील नाती विस्थापित करू नयेत, हीच आजच्या काळाची खरी सामाजिक गरज आहे.

माझी संपादकीय सूचना: हा परिच्छेद लेखात सोशल मीडिया आणि बदलत्या जीवनशैलीवरील चर्चेनंतर ठेवा. विशेषतः "मोबाईलने जग जवळ आणले, पण घरातील माणसे दूर केली" हे वाक्य लेखातील महत्त्वाचे विचारसूत्र ठरू शकते.

पहिल्या दृष्टीक्षेपात ही कारणे हास्यास्पद वाटू शकतात. परंतु, प्रत्येक प्रकरणाचा संपूर्ण तपशील समजून घेतल्याशिवाय त्यावर निर्णय देणे योग्य नाही. एखाद्या व्यक्तीला सोशल मीडियाचा छंद असणे हा गुन्हा नाही; मात्र त्यासाठी जोडीदाराला सतत दुर्लक्षित करणे ही नात्यातील समस्या होऊ शकते. मोबाईलवर वेळ घालवणे चुकीचे नाही; परंतु समोर बसलेल्या व्यक्तीशी बोलण्यासाठी वेळच नसणे हा नात्यातील दुरावा ठरू शकतो. प्रश्न परफ्यूमचा किंवा भेटवस्तूचा नसतो, तर एकमेकांच्या भावनांना किती महत्त्व दिले जाते, याचा असतो. अनेकदा वरकरणी क्षुल्लक दिसणाऱ्या तक्रारींच्या मागे दीर्घकाळ साचलेली उपेक्षा, असमाधान आणि भावनिक एकाकीपणा असतो.

आधुनिक जीवनशैलीने माणसाला अनेक सुविधा दिल्या आहेत; परंतु त्याचबरोबर त्याचा वेळ, संयम आणि संवाद हिरावून घेतला आहे. एकाच घरात राहणारे पती-पत्नी अनेकदा वेगवेगळ्या डिजिटल जगात जगत असतात. जेवणाच्या टेबलावर एकत्र बसूनही प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल असतो. दिवसभरात किती संदेश पाठवले, किती रील्स पाहिल्या, किती फोटो अपलोड केले, याची नोंद असते; मात्र जोडीदाराच्या मनात काय चालले आहे, याची विचारपूस करण्यासाठी वेळ नसतो. सोशल मीडियावर अनोळखी व्यक्तींच्या आयुष्याशी स्वतःच्या संसाराची तुलना केली जाते. इतरांचे आनंदी फोटो पाहून आपल्या आयुष्यात काहीतरी कमी असल्याची भावना निर्माण होते. प्रत्यक्ष आयुष्यातील संघर्ष विसरून आभासी जगातील परिपूर्ण आयुष्याचा पाठलाग सुरू होतो. याच ठिकाणी अपेक्षा वाढतात आणि वास्तवाशी संघर्ष सुरू होतो.

याशिवाय विवाहाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही बदलला आहे. पूर्वी विवाहानंतर तडजोड करणे ही कौटुंबिक जीवनाची अपरिहार्य बाब मानली जायची. अनेकदा या तडजोडींचा सर्वाधिक भार महिलांवर पडत असे. शिक्षण, रोजगार आणि आर्थिक स्वावलंबनाच्या संधी वाढल्यामुळे आज महिला अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवत आहेत. ही सामाजिक प्रगती आहे. स्त्रीने हिंसाचार, अपमान किंवा शोषण सहन करून संसार टिकवावा, अशी अपेक्षा करणे अन्यायकारक आहे. त्याच वेळी पुरुषांनाही बदलत्या सामाजिक वास्तवाशी जुळवून घेण्याची गरज आहे. पत्नीचे शिक्षण, करिअर, आर्थिक स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक अवकाश स्वीकारण्याची मानसिकता विकसित झाली पाहिजे. विवाह म्हणजे कोणाचेही स्वातंत्र्य संपवण्याचा परवाना नाही. तो दोन स्वतंत्र व्यक्तींनी परस्पर सन्मानाने एकत्र जगण्याचा निर्णय आहे.

संयुक्त कुटुंबपद्धतीचा ऱ्हास आणि विभक्त कुटुंबपद्धतीचा विस्तार याचाही या परिस्थितीशी संबंध आहे. संयुक्त कुटुंबात काही वेळा ज्येष्ठांचे मार्गदर्शन, अनुभव आणि संकटाच्या काळातील आधार मिळत असे. मात्र, त्याच व्यवस्थेत अनेकदा वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर बंधने आणि अनावश्यक हस्तक्षेपही असायचा. विभक्त कुटुंबात स्वातंत्र्य वाढले, पण संकटाच्या काळात आधार देणारी माणसे कमी झाली. नवरा-बायकोमधील मतभेद मिटवण्यासाठी मध्यस्थी करणारी विश्वासार्ह व्यक्ती अनेकदा उपलब्ध नसते. परिणामी, छोटा वादही मोठे स्वरूप धारण करतो. अर्थात, प्रत्येक संयुक्त कुटुंब आदर्श नव्हते आणि प्रत्येक विभक्त कुटुंब असुरक्षित आहे असेही नाही. प्रश्न कुटुंबाच्या आकाराचा नसून त्यातील माणसांमधील संवेदनशीलतेचा आहे.

या संघर्षात सर्वाधिक दुर्लक्षित राहतात ती मुले. पती-पत्नीचा वाद न्यायालयात पोहोचतो, तेव्हा मुलांसाठी आई किंवा वडील यांपैकी कोणाची बाजू घ्यावी, असा भावनिक पेच निर्माण होऊ शकतो. आई-वडिलांमधील आरोप-प्रत्यारोप, भेटण्यावरून निर्माण होणारे वाद, पोटगी आणि मुलांच्या ताब्याचे प्रश्न त्यांच्या मनावर खोल परिणाम करतात. मुलांना महागडी खेळणी, चांगले शिक्षण आणि सुखसोयी मिळू शकतात; पण आई-वडिलांच्या सहवासातून मिळणारी भावनिक सुरक्षितता त्याची जागा घेऊ शकत नाही. घटस्फोटानंतरही पालक म्हणून दोघांची जबाबदारी संपत नाही. पती-पत्नीचे नाते संपुष्टात येऊ शकते; मात्र मुलांशी असलेले आई-वडिलांचे नाते आयुष्यभर टिकते. त्यामुळे मुलांना एकमेकांविरुद्ध शस्त्र म्हणून वापरणे थांबले पाहिजे.

न्यायालयीन व्यवस्थेवरील वाढता ताण हा या समस्येचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग आहे. नागपूरच्या कौटुंबिक न्यायालयात १५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत ७ हजार ३२१ प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यापैकी ३ हजार ३०३ प्रकरणे एक ते तीन वर्षांपासून, तर ४०८ प्रकरणे पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत. न्यायालयात ८३ पदे मंजूर असताना २२ पदे रिक्त असल्याची माहितीही समोर आली आहे. त्यामुळे मंजूर पदांची संख्या, प्रत्यक्ष कार्यरत कर्मचारी आणि न्यायालयातील प्रकरणांचा भार यांचा ताळमेळ घालणे आवश्यक आहे. एखाद्या जोडप्याचा वाद अनेक वर्षे न्यायालयात सुरू राहिला, तर त्याचा मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम दोन्ही पक्षांवर होतो. न्यायालयाने दिलेला निर्णय महत्त्वाचा असतोच; परंतु कौटुंबिक वादांमध्ये वेळेवर मिळणारा न्याय आणि योग्य समुपदेशनही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

नागपूर पोलिसांच्या भरोसा सेलमधील समुपदेशकांच्या कमतरतेमुळे कौटुंबिक वादांतील समेटाचे प्रमाण घटल्याचे अलीकडील वृत्तही या संदर्भात विचार करण्यास भाग पाडते. २०२५ मध्ये १ हजार ९१२ प्रकरणांपैकी ६६२ प्रकरणांत समेट झाला होता. २०२६ मधील पहिल्या दहा महिन्यांत १ हजार ५९७ प्रकरणांपैकी केवळ ३५६ प्रकरणांत समेट झाल्याची माहिती समोर आली आहे. समेटाचा प्रयत्न म्हणजे कोणत्याही परिस्थितीत विवाह टिकवणे नव्हे. हिंसाचार किंवा गंभीर छळाच्या प्रकरणांत पीडित व्यक्तीची सुरक्षितता प्रथम असली पाहिजे. मात्र, संवादाच्या अभावामुळे निर्माण झालेल्या वादांना योग्य समुपदेशनातून मार्ग मिळू शकतो. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षित समुपदेशक, कौटुंबिक मानसोपचारतज्ज्ञ आणि कायदेशीर मार्गदर्शन उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

कायद्याच्या दृष्टीनेही विवाह आणि घटस्फोट ही गंभीर प्रक्रिया आहे. हिंदू विवाह अधिनियम, १९५५ मधील कलम १३ मध्ये घटस्फोटाची कायदेशीर कारणे नमूद केली आहेत. क्रूरता, व्यभिचार, धर्मांतर, काही विशिष्ट परिस्थितींतील मानसिक विकार, संन्यास आणि सलग किमान दोन वर्षांचा परित्याग यांसारख्या कायदेशीर आधारांवर घटस्फोट मागता येतो. परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी कलम १३-ब मध्ये स्वतंत्र तरतूद आहे. प्रत्येक वैवाहिक मतभेद घटस्फोटासाठी पुरेसा कायदेशीर आधार ठरत नाही. मात्र, कायद्याची चौकट आणि नात्यांचे भावविश्व या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. न्यायालय कायद्याच्या आधारे निर्णय देऊ शकते; पण मनात निर्माण झालेली कटुता, अविश्वास आणि भावनिक दरी भरून काढण्याचे काम केवळ न्यायालय करू शकत नाही.

आज समाजासमोर सर्वांत मोठे आव्हान आहे ते विवाहसंस्था टिकवण्यापेक्षा नात्यांमध्ये माणुसकी टिकवण्याचे. लग्नानंतर पतीने पत्नीला समजून घ्यावे, तिच्या स्वप्नांना आणि स्वतंत्र अस्तित्वाला मान द्यावा. पत्नीनेही पतीच्या भावना, जबाबदाऱ्या आणि मर्यादा समजून घ्याव्यात. दोघांनीही एकमेकांना बदलण्याचा अट्टहास करण्याऐवजी एकमेकांना समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा. आर्थिक निर्णय, मुलांचे संगोपन, घरकाम, करिअर, नातेवाईकांशी संबंध आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य या प्रत्येक विषयावर संवाद असला पाहिजे. विवाहपूर्व समुपदेशन, विवाहानंतरचे समुपदेशन आणि गरज भासल्यास मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घेण्याची मानसिकता निर्माण झाली पाहिजे. शाळा आणि महाविद्यालयांच्या स्तरावरही भावनिक साक्षरता, लिंगसंवेदनशीलता आणि नातेसंबंधांमधील जबाबदारी यांचे शिक्षण देण्याची गरज आहे.

मात्र, या सर्व प्रयत्नांत एक गोष्ट विसरता कामा नये. संसार टिकवण्याची जबाबदारी केवळ स्त्रीची नाही आणि विवाह मोडण्याची जबाबदारी केवळ पुरुषाचीही नाही. नाते दोघांचे असते, त्यामुळे ते जपण्याची जबाबदारीही दोघांची असते. त्याचबरोबर हिंसाचार, छळ, जबरदस्ती आणि अपमान सहन करून संसार टिकवण्याचा सामाजिक दबाव संपला पाहिजे. जिथे सन्मान, सुरक्षितता आणि माणुसकीच उरलेली नाही, तिथे विभक्त होणे हा पराभव नसतो. परंतु जिथे केवळ अहंकार, गैरसमज आणि संवादाच्या अभावामुळे नात्याला तडा जात आहे, तिथे शेवटचा निर्णय घेण्यापूर्वी एकदा तरी शांतपणे बोलण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा.

शेवटी, घटस्फोटाच्या प्रत्येक अर्जामागे एक कथा असते. कुणाचे स्वप्न मोडलेले असते, कुणाचा विश्वास हरवलेला असतो, कुणाला आयुष्यभराचा अपमान सहन करावा लागलेला असतो, तर कुणाला एकत्र राहूनही एकटेपणाचा सामना करावा लागलेला असतो. न्यायालयाच्या दारात उभे असलेले प्रत्येक जोडपे केवळ एक प्रकरण क्रमांक नसते. त्या दोन व्यक्तींच्या आयुष्यातील अनेक वर्षे, आठवणी, अपेक्षा आणि कधीकाळी एकमेकांसाठी पाहिलेली स्वप्ने त्यांच्यासोबत असतात. कदाचित लग्नाच्या दिवशी घेतलेल्या छायाचित्रात ते दोघे आजही हसताना दिसत असतील; पण त्या छायाचित्रामागचे आयुष्य मात्र बदललेले असते.

समाजाने आता स्वतःला एक प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. आपण घर मोठे बांधत आहोत, पण मनातील जागा लहान करत आहोत का? आपण मुलांच्या भविष्याची तरतूद करतो आहोत, पण त्यांच्या वर्तमानातील आनंद हिरावून घेत आहोत का? आपण जगाशी जोडले जात आहोत, पण आपल्या जवळच्या माणसांपासून दूर जात आहोत का? संसार म्हणजे केवळ एकाच छताखाली राहणे नाही; तो एकमेकांच्या मनात जागा निर्माण करण्याचा प्रवास आहे. या प्रवासात मतभेद असतील, राग असेल, संघर्ष असेल; पण त्यातून मार्ग काढण्याची इच्छाही असली पाहिजे. कारण संसार एका दिवसात मोडत नाही. तो रोजच्या दुर्लक्षातून, न बोललेल्या शब्दांतून, न समजलेल्या भावनांतून आणि संपत चाललेल्या विश्वासातून हळूहळू कोसळतो.

घटस्फोटाचे अर्ज कमी व्हावेत, एवढीच अपेक्षा नाही; तर घटस्फोटापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी तुटणारी मने वाचवण्याची सामाजिक व्यवस्था उभी राहावी, ही खरी गरज आहे. प्रत्येक घरात संवादासाठी थोडा वेळ असावा, प्रत्येक नात्यात एकमेकांना ऐकून घेण्याची तयारी असावी आणि प्रत्येक माणसाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळावा. कारण शेवटी न्यायालये वादांचा निकाल देऊ शकतात, पण तुटलेली मने जोडू शकत नाहीत. कदाचित उद्या न्यायालयांच्या फाईलींची संख्या कमी होईल; परंतु त्याहून मोठे समाधान तेव्हा मिळेल, जेव्हा घराघरांत पुन्हा संवाद वाढेल, मुलांच्या चेहऱ्यावरचे हसू टिकेल आणि दोन माणसे एकमेकांच्या सोबतीने जगण्याचा अर्थ पुन्हा शोधतील. विवाह टिकवण्यासाठी नव्हे, तर माणुसकी टिकवण्यासाठी नाती जपली गेली पाहिजेत. कारण संसार मोडतो तेव्हा केवळ दोन व्यक्ती वेगळ्या होत नाहीत; अनेकदा एका घरातील संपूर्ण भावविश्वच उद्ध्वस्त होते. ही वेळ नाती तोडण्याची नाही, तर नाती समजून घेण्याची आहे.

ॲड. डॉ. घपेश पुंडलिकराव ढवळे
अधिवक्ता | मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ
तथा जिल्हा व सत्र न्यायालय, नागपूर
📞 86000 44560 | ✉️ ghapesh84@gmail.com